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करनाल: हाई कोर्ट में जवाब न देने पर सिटी थाना प्रभारी निलंबित, 2001 के लूट मामले में बरती थी लापरवाही

करनाल में सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रोहतास को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। उन पर एक पुराने आपराधिक मामले में सही तरीके से कार्रवाई नहीं करने और काम में लापरवाही बरतने का आरोप है।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

11 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
करनाल: हाई कोर्ट में जवाब न देने पर सिटी थाना प्रभारी निलंबित, 2001 के लूट मामले में बरती थी लापरवाही
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हाई कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी पड़ी भारी

हरियाणा के करनाल में पुलिस महकमे के भीतर एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। करनाल के पुलिस अधीक्षक ने सिटी थाना प्रभारी (SHO) इंस्पेक्टर रोहतास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक पुराने आपराधिक मामले में न केवल कार्य के प्रति लापरवाही बरती, बल्कि हाई कोर्ट द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया।

यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली और अदालती आदेशों के प्रति गंभीरता को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार, इंस्पेक्टर रोहतास पर यह कार्रवाई तब की गई जब हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग द्वारा पेश किए गए जवाबों पर असंतोष जताया। बार-बार निर्देश मिलने के बावजूद उचित जानकारी न जुटा पाने के कारण विभाग की छवि पर सवाल उठ रहे थे।

क्या है 2001 का लूट का मामला?

यह पूरा विवाद वर्ष 2001 में करनाल के सिटी थाने में दर्ज एक पुराने मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 11 दिसंबर 2001 को लूट और हथियारों के उपयोग से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा संख्या 679 दर्ज किया गया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 393, 394 और 397 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत कार्रवाई की गई थी।

इस मामले में वजीरा और कर्मवीर नाम के दो आरोपियों को नामजद किया गया था। निचली अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इतने पुराने मामले में जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो पुलिस विभाग को अपनी रिपोर्ट और जवाब दाखिल करने थे, लेकिन थाना प्रभारी स्तर पर हुई चूक के कारण पुलिस सही तथ्य पेश करने में विफल रही।

अदालत की नाराजगी और एसपी की सख्ती

हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से कई बार जवाब तलब किया था। अदालत का मानना था कि पुलिस की ओर से जो जवाब दिए जा रहे थे, वे अधूरे और संतोषजनक नहीं थे। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को करनाल के पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। इस अदालती रुख के बाद विभाग में हड़कंप मच गया।

पुलिस अधीक्षक करण गोयल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर रोहतास के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। एसपी ने स्पष्ट किया कि अदालती मामलों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंस्पेक्टर रोहतास पर लगे आरोपों में मुख्य रूप से फाइलों के रखरखाव और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन में कोताही बरतना शामिल है।

आगे क्या हो सकता है?

निलंबन के बाद अब पुलिस विभाग इस मामले में आंतरिक जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हाई कोर्ट में जवाब देने में देरी या गलती के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है। इस कार्रवाई के बाद करनाल पुलिस के अन्य अधिकारियों के बीच भी सतर्कता बढ़ गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब पुलिस विभाग की ओर से हाई कोर्ट में एक विस्तृत और सटीक जवाब दाखिल किया जाएगा ताकि मामले का निपटारा हो सके।

फिलहाल, इंस्पेक्टर रोहतास को ड्यूटी से हटा दिया गया है और उनकी जगह नए प्रभारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह घटना पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा सबक है कि अदालती आदेशों और पुराने लंबित मामलों में जवाबदेही तय करना कितना आवश्यक है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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