जस्टिस अल्पेश कोगजे होंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को अपना नया मुखिया मिल गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद, केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का 30वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर

जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे की नियुक्ति की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद पूरी हुई है। इससे पहले, 31 अगस्त 2026 को आयोजित कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस कोगजे को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने का निर्णय लिया गया था। कॉलेजियम की इस अनुशंसा को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने आधिकारिक आदेश जारी किया।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से इस नियुक्ति की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नई नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है।

Sponsored

अगले सप्ताह हो सकता है शपथ ग्रहण

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जस्टिस अल्पेश कोगजे अगले सप्ताह भोपाल स्थित राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और कानूनी जगत से जुड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।

जस्टिस कोगजे के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। उनके पास गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का लंबा अनुभव है, जो अब मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा।

न्यायिक नियुक्तियों का व्यापक क्रम

केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई यह अधिसूचना केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के कुल आठ उच्च न्यायालयों में नई नियुक्तियां की गई हैं, जो भारतीय न्यायपालिका में बड़े बदलाव के रूप में देखी जा रही हैं। इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य अदालतों में रिक्त पड़े पदों को भरना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ और ग्वालियर व इंदौर खंडपीठों में जस्टिस कोगजे के नेतृत्व में न्यायिक प्रशासनिक सुधारों की उम्मीद की जा रही है। राज्य के कानूनी गलियारों में इस नियुक्ति को लेकर काफी चर्चा है और अधिवक्ता संघों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है।

आने वाले दिनों में राजभवन द्वारा शपथ ग्रहण की तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। जस्टिस कोगजे का कार्यकाल मध्य प्रदेश की न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहां त्वरित न्याय की आवश्यकता है।