इंदौर: हेड कॉन्स्टेबल के पास मिली 68 करोड़ की संपत्ति, ईडी की जांच की संभावना
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल ड्राइवर फिरोज खान से जुड़ी आय से अधिक संपत्ति की जांच में 51 अचल संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य 68 करोड़ रुपए से अधिक सामने आने के बाद अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का सवाल भी अहम हो गया है। लोकायुक्त पुलिस संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक खातों और निवेश के स्रोतों की पड़ताल कर रही है।

मोहम्मद नवेद
एडिटर

इंदौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) फिरोज खान के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा की जा रही आय से अधिक संपत्ति की जांच अब एक बड़े कानूनी मोड़ पर पहुंच गई है। जांच के दौरान फिरोज खान से जुड़ी 51 अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 68 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। इस भारी-भरकम संपत्ति के सामने आने के बाद अब मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री की संभावना प्रबल हो गई है।
लोकायुक्त की कार्रवाई और संपत्तियों का जाल
बीते 14 अक्टूबर को लोकायुक्त की टीम ने फिरोज खान के इंदौर और देवास स्थित करीब 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार दस्तावेजों, बैंक खातों और निवेश के स्रोतों को खंगाल रही हैं। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि हेड कॉन्स्टेबल ने सरकारी सेवा में रहते हुए न केवल बड़ी मात्रा में जमीन के सौदे किए, बल्कि कई कंपनियां भी खड़ी कर लीं। जांच का मुख्य केंद्र यह है कि क्या यह संपत्ति भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की गई है और क्या इसे छिपाने के लिए अन्य व्यक्तियों या कंपनियों का सहारा लिया गया है।
जांच के दायरे में केवल फिरोज खान ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य और परिचित भी हैं। उदाहरण के तौर पर, देवास जिले के राजोदा गांव में 1.15 हेक्टेयर कृषि भूमि दो महिलाओं के नाम पर दर्ज मिली है, जिसकी बाजार कीमत 2.30 करोड़ रुपये के आसपास है। लोकायुक्त यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन संपत्तियों की खरीद के लिए पैसा कहां से आया और इनका वास्तविक मालिक कौन है।
क्या ईडी करेगा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि लोकायुक्त की जांच में यह साबित होता है कि संपत्तियां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी अपराध से अर्जित की गई हैं, तो यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के दायरे में आ सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत लोकसेवक द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखना एक गंभीर अपराध है, जो PMLA की अनुसूची में शामिल है। यदि लोकायुक्त की विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकता है।
हालांकि, केवल संपत्तियों का बड़ा मूल्य होना ही मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं करता। ईडी के लिए यह स्थापित करना अनिवार्य होगा कि संपत्ति का संबंध किसी आपराधिक गतिविधि से है और उसे छिपाने या वैध दिखाने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में लोकायुक्त की टीम संपत्तियों की खरीद लागत और वैध आय के बीच के अंतर का बारीकी से विश्लेषण कर रही है।
जांच की आगे की प्रक्रिया
ईडी की कार्रवाई के लिए लोकायुक्त की जांच का एक ठोस चरण तक पहुंचना जरूरी है। आमतौर पर, लोकायुक्त द्वारा कोर्ट में चालान पेश करने के बाद ही केंद्रीय एजेंसियां जांच को आगे बढ़ाती हैं ताकि उनके पास कानूनी आधार मजबूत रहे। यदि ईडी इस मामले में शामिल होता है, तो वह अपराध से प्राप्त संपत्ति की पहचान करने, उसे अस्थायी रूप से कुर्क करने और अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत होगा।
फिलहाल, लोकायुक्त पुलिस फिरोज खान के 21 बैंक खातों और नौ वाहनों के वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है। इंदौर-उज्जैन रोड पर स्थित मगरखेड़ा गांव की 45 बीघा जमीन का मामला भी जांच की प्राथमिकता में है। संपत्तियों की कुल बाजार कीमत और हेड कॉन्स्टेबल की वैध आय के बीच का भारी अंतर ही इस पूरी जांच की मुख्य कड़ी बना हुआ है।
आने वाले दिनों में लोकायुक्त की ओर से जुटाए गए साक्ष्य ही यह तय करेंगे कि यह मामला केवल भ्रष्टाचार तक सीमित रहेगा या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल, आरोपी के वित्तीय नेटवर्क को पूरी तरह से डिकोड करने का काम जारी है।

एडिटर
मोहम्मद नवेद
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!