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ग्वालियर: 38 लाख की ठगी में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट सख्त, एसएसपी से मांगी रिपोर्ट

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने ग्वालियर SSP को आदेश दिया है कि विवेचना में हुई लेट-लतीफी पर जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण लेकर 15 दिन के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश की जाए। पुलिस की कमजोर चार्जशीट और मुख्य साजिशकर्ताओं तक न पहुंच पाने का फायदा तीनों आरोपियों को मिला।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

28 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
ग्वालियर: 38 लाख की ठगी में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट सख्त, एसएसपी से मांगी रिपोर्ट
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पुलिस की सुस्त जांच के कारण मुख्य धाराओं से बरी हुए आरोपी

ग्वालियर में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर डॉ. सुजाता बापट से 38 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने इस मामले में पुलिस की सुस्त और लापरवाही भरी जांच को न्याय की हानि बताते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ग्वालियर एसएसपी को आदेश दिया है कि वे मामले की जांच करने वाले अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगें और 15 दिनों के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (एटीआर) प्रस्तुत करें।

इस मामले में पुलिस द्वारा पेश की गई कमजोर चार्जशीट और मुख्य साजिशकर्ताओं तक न पहुंच पाने का सीधा लाभ आरोपियों को मिला। हरीश चौधरी, अनिल नायक और ओमप्रकाश नायक को धोखाधड़ी (धारा 420) और जालसाजी (धारा 467, 468) जैसी गंभीर धाराओं से बरी कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने यह माना कि आरोपियों ने अपराध से प्राप्त राशि को ठिकाने लगाने में भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उन्हें साजिश रचने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एक-एक साल की सजा और अर्थदंड सुनाया गया है।

सबूतों के अभाव और कानूनी पेंच

सुनवाई के दौरान पीड़िता डॉ. सुजाता बापट ने स्पष्ट किया कि उन्होंने आरोपियों से सीधे कोई बातचीत नहीं की थी और न ही वे उन्हें पहचानती हैं। पुलिस फर्जी वारंट तैयार करने, वीडियो कॉल के जरिए डराने और ठगी की शुरुआत के ठोस सबूत अदालत में पेश करने में विफल रही। साक्ष्यों के अभाव में साइबर ठगी की गंभीर धाराओं में आरोपी बरी हो गए। हालांकि, बैंक रिकॉर्ड और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से यह स्पष्ट हुआ कि ठगी की 35 लाख रुपये की राशि हरीश चौधरी की फर्म के खाते में आई थी, जिसे बाद में अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों को यह भली-भांति ज्ञात था कि यह पैसा अवैध है, इसके बावजूद उन्होंने इसे ठिकाने लगाने का काम किया। इसी आधार पर उन्हें धारा 411 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया है।

जांच में देरी और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

न्यायाधीश ने पुलिस की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी मामले की जांच को अनंतकाल तक लटकाए रखना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने पुलिस की जांच में कई बड़ी खामियां उजागर की हैं। सबसे बड़ी कमी यह रही कि पुलिस ने ठगी की रकम के अंतिम गंतव्य (फाइनल डेस्टिनेशन) और मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंचने का कोई प्रयास नहीं किया। केवल पैसे का ट्रांसफर देखना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि अपराध की जड़ तक पहुंचना आवश्यक था।

कोर्ट ने यह भी पाया कि 'अग्रिम विवेचना' के नाम पर केस को लंबे समय तक लटकाए रखा गया, जिससे साक्ष्यों का अभाव पैदा हुआ और आरोपियों को इसका लाभ मिला। इसके अतिरिक्त, इस मामले में जांच अधिकारी की मृत्यु के बाद किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच को आगे न बढ़ाना पुलिस विभाग की गंभीर लापरवाही और विवेचना स्तर पर व्याप्त कमियों को उजागर करता है।

अब एसएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो और मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए। यह मामला पुलिस की जांच प्रक्रिया में सुधार और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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