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गाजियाबाद: 14.90 करोड़ के गबन मामले में विजय जिंदल को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के वेव सिटी थाने में दर्ज करीब 14.90 करोड़ के कथित आर्थिक अपराध के मामले में विजय जिंदल और तीन अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने यह आदेश दिया।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

16 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
गाजियाबाद: 14.90 करोड़ के गबन मामले में विजय जिंदल को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत
मूल स्रोत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र से जुड़े करीब 14.90 करोड़ रुपये के कथित आर्थिक घोटाले के मामले में विजय जिंदल और उनके तीन अन्य सहयोगियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश पारित किया है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला 19 नवंबर 2025 को दर्ज कराई गई एक एफआईआर से शुरू हुआ, जिसे राकेश गर्ग के निजी सहायक संजय राणा ने दर्ज करवाया था। आरोप है कि फ्रेंड्स लैंड डेवलपर्स फर्म के पूर्व साझेदारों, राकेश गर्ग और अतुल गर्ग ने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के पास 16.80 करोड़ रुपये से अधिक का बाहरी विकास शुल्क जमा किया था। वर्ष 2010 में हाई कोर्ट ने इस शुल्क को अवैध करार दिया था, लेकिन आरोप है कि फर्म के शेष साझेदारों ने इस राशि को वापस लेने के बजाय अपने अनधिकृत निर्माणों के कंपाउंडिंग शुल्क में समायोजित करवा लिया।

शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि 7 सितंबर 2025 को उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उनसे 5 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की मांग की गई। इस घटना के बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया और कानूनी कार्रवाई तेज हो गई।

आरोपियों का पक्ष और दलीलें

अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि यह विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, जो 2006 के रिटायरमेंट डीड के उल्लंघन से उपजा है। उन्होंने दावा किया कि इस विवाद का निपटारा मध्यस्थता के जरिए होना चाहिए। बचाव पक्ष का कहना था कि इस मामले में किसी भी प्रकार की 'सौंपी गई संपत्ति' का गबन नहीं हुआ है, इसलिए धारा 316(2) लागू नहीं होती। साथ ही, उन्होंने संगठित अपराध की धारा 111 के तत्वों के अभाव का दावा करते हुए कहा कि आवेदकों को इस प्रक्रिया से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला है।

बचाव पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि 8 जनवरी 2026 के पूरक समझौते के तहत वर्तमान में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है, इसलिए आपराधिक मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं है।

अभियोजन पक्ष की कड़ी आपत्ति

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अदालत में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि विवादित राशि गर्ग बंधुओं द्वारा निजी तौर पर जमा की गई थी, जिसे आवेदकों ने अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए जुर्माने के रूप में इस्तेमाल कर लिया। अभियोजन ने बताया कि 8 जनवरी 2026 के पूरक समझौते में आवेदकों ने स्वयं स्वीकार किया है कि 14,90,46,478.72 रुपये की राशि रिटायर हुए साझेदारों की है।

सरकारी वकील ने यह भी उजागर किया कि आवेदकों ने शुरुआत में अपने ऊपर कोई आपराधिक मामला न होने का दावा किया था, लेकिन बाद में हलफनामे में कई मुकदमे दर्ज होने की बात स्वीकार की। अभियोजन ने तर्क दिया कि जीडीए अधिकारियों की मिलीभगत और वापस लिए गए चेकों की बरामदगी के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करना अनिवार्य है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद अब आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट गई है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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