मध्य प्रदेश में 8 साल से थमे सहकारिता चुनाव, अमित शाह के दौरे से जगी उम्मीदें
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल आएंगे। वे राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे और चार राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।

मोहम्मद नवेद
एडिटर

मध्य प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे राज्य की सहकारिता व्यवस्था पूरी तरह से अफसरशाही के नियंत्रण में आ गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगामी भोपाल दौरे के साथ ही इन लंबित चुनावों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि शाह के दौरे से राज्य में लंबे समय से अटकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गति मिल सकती है।
प्रशासक राज और किसानों की मुश्किलें
प्रदेश में प्राइमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव सोसाइटी (PACS) से लेकर जिला सहकारी बैंकों और अपेक्स बैंक तक, कहीं भी निर्वाचित बोर्ड मौजूद नहीं हैं। इन सभी संस्थाओं का संचालन सरकारी अधिकारियों या प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस 'प्रशासक राज' का सीधा असर किसानों और पशुपालकों पर पड़ रहा है। निर्वाचित प्रतिनिधि न होने के कारण किसानों की स्थानीय समस्याओं को उठाने वाला कोई नहीं है, जिससे उन्हें खाद, बीज और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
सहकारिता से जुड़े जानकारों के अनुसार, चुनाव न होने से नई स्थानीय लीडरशिप तैयार नहीं हो पा रही है। एक प्रशासक पर कई बार 40 से 50 समितियों का प्रभार होने के कारण कामकाज की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 21,000 कार्यशील समितियां हैं, जिनमें निर्वाचित बोर्ड न होने से लगभग 2.21 लाख स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका शून्य हो गई है।
कानूनी दांव-पेच और सरकार का रुख
सहकारी चुनाव टालने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कानूनी तर्क दिए हैं। दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनावों के साथ-साथ समितियों के विभाजन का हवाला देकर इन्हें आगे बढ़ा दिया गया। मार्च 2025 में सरकार ने सहकारी अधिनियम में संशोधन कर चुनाव टालने के अपने अधिकार को और मजबूत कर लिया है। नए प्रावधानों के तहत सरकार 'विशेष परिस्थिति' का उल्लेख कर चुनाव को अनिश्चितकाल तक टाल सकती है।
सरकार का तर्क है कि चुनाव न होने से संस्थाएं निष्क्रिय नहीं हुई हैं और प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से काम सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि, सहकार भारती जैसे संगठनों का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सहकारिता का मूल आधार है और इसके अभाव में पूरी व्यवस्था कमजोर हो रही है। बैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि सहकारी संस्थाओं में गैर-निर्वाचित व्यक्तियों का वर्चस्व मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है।
अमित शाह का दौरा और भविष्य की संभावनाएं
केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे चार राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। किसान और स्थानीय सहकारिता नेता इस दौरे को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शाह राज्य सरकार और संगठन को सहकारी चुनाव कराने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दे सकते हैं।
सहकारिता क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय नेताओं का कहना है कि निर्वाचित बोर्ड न होने से उनका राजनीतिक नेटवर्क प्रभावित हुआ है और वे निर्णय प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। इसके अलावा, 25 लाख से अधिक किसान अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। पिछले 12-13 वर्षों से समितियों के मुनाफे का लाभ भी किसानों तक नहीं पहुंच पाया है, जो सहकारिता की मौजूदा स्थिति पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।

एडिटर
मोहम्मद नवेद
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!