आम्रपाली ग्रुप पर ईडी का बड़ा एक्शन: 54 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नई दिल्ली के महारानी बाग स्थित 54.71 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह संपत्ति एक एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है।

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की सख्त कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने नई दिल्ली के पॉश इलाके महारानी बाग में स्थित 54.71 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह संपत्ति एक एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर दर्ज थी, जिसे जांच के दौरान अपराध की कमाई से अर्जित माना गया है।
ईडी की यह कार्रवाई आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ चल रही व्यापक जांच का हिस्सा है। जांच में यह पाया गया कि उक्त संपत्ति को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया धन सीधे तौर पर आम्रपाली ग्रुप द्वारा घर खरीदारों से ली गई राशि से संबंधित है। एजेंसी ने इस संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया है।
घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और फंड की हेराफेरी
आम्रपाली ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विभिन्न हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर हजारों घर खरीदारों से भारी रकम जुटाई थी। कंपनी ने वादा किया था कि वे 36 महीनों के भीतर फ्लैट का कब्जा दे देंगे और निवेश पर अच्छा रिटर्न भी देंगे। हालांकि, न तो प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए गए और न ही खरीदारों को उनके पैसे वापस मिले, जिससे हजारों परिवार संकट में फंस गए।
इस मामले में हुए फॉरेंसिक ऑडिट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, आम्रपाली ग्रुप ने घर खरीदारों के 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के फंड की हेराफेरी की है। इन पैसों को अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में लगाने के बजाय अन्यत्र डायवर्ट कर दिया गया, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रोजेक्ट्स की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई।
जांच में यह भी सामने आया है कि आम्रपाली के निदेशकों ने फर्जी कंपनियों का एक जाल बिछाया था। इन कंपनियों के माध्यम से पैसों का हेरफेर किया गया। इसी कड़ी में, आम्रपाली के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा और उनके परिजनों के माध्यम से एक एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन के रूप में फंड ट्रांसफर किया गया था। इसी फंड का उपयोग महारानी बाग स्थित संपत्ति को खरीदने के लिए किया गया था।
जांच का दायरा और भविष्य की कार्रवाई
ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह संपत्ति अपराध की कमाई से बनाई गई थी, इसलिए इसे कुर्क करना आवश्यक था। लखनऊ जोनल ऑफिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहा है ताकि उन सभी संपत्तियों और खातों का पता लगाया जा सके जहां खरीदारों का पैसा डायवर्ट किया गया है। आने वाले समय में एजेंसी अन्य संपत्तियों को भी अटैच कर सकती है।
इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों और कंपनियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। ईडी का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस नेटवर्क में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने फंड की हेराफेरी में मदद की। फिलहाल, इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और एजेंसी सबूतों को पुख्ता करने में जुटी है।
आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ यह कार्रवाई उन हजारों घर खरीदारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो वर्षों से अपने फ्लैट या पैसे वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ईडी की इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि वित्तीय अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जाएगा।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!