दिल्ली लक्ष्मी योजना: 1 अगस्त से शुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल, 17 लाख महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद

दिल्ली में महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना का आगाज

दिल्ली सरकार अपनी बहुप्रतीक्षित 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 1 अगस्त को किया जाएगा, जो राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं इस योजना के आधिकारिक पोर्टल का उद्घाटन करेंगी।

उद्घाटन समारोह का आयोजन गीता कॉलोनी स्थित जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) कार्यालय में सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री न केवल पोर्टल को जनता के लिए खोलेंगी, बल्कि कुछ पात्र महिलाओं का पंजीकरण करवाकर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत भी करेंगी। इस पहल के साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने चुनावी वादों में से एक महत्वपूर्ण वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।

17 लाख महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

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वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए सरकार ने 5,110 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। इतनी बड़ी राशि का प्रावधान यह दर्शाता है कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी गंभीर है और इसे बड़े पैमाने पर लागू करना चाहती है।

आवेदन प्रक्रिया और रक्षाबंधन का लक्ष्य

पोर्टल के लॉन्च होने के बाद, महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का दावा किया है ताकि पात्र लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें।

प्रशासनिक स्तर पर आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर तक सभी पात्र लाभार्थियों का सत्यापन पूरा कर लिया जाए, ताकि उन्हें योजना की पहली किस्त का तोहफा समय पर मिल सके।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और यह योजना उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मील का पत्थर साबित होगी। सरकार का मानना है कि वित्तीय सहायता मिलने से महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और वे समाज में अधिक सशक्त महसूस करेंगी।

आने वाले दिनों में इस योजना के सफल क्रियान्वयन पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। पोर्टल के लॉन्च के साथ ही आवेदन की बाढ़ आने की संभावना है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह योजना दिल्ली की राजनीति और सामाजिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखती है।