दिल्ली के 123 खिलाड़ियों को मिलेगी 9.75 करोड़ की आर्थिक मदद, खेल प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी
दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा निखारने के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत 9.75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर 89 एलीट और 34 स्कूली खिलाड़ियों समेत कुल 123 खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा।

मुश्ताक अहमद खान
Editor In Chief

दिल्ली सरकार ने राज्य के उभरते और अनुभवी खिलाड़ियों को बड़ी राहत देते हुए 'मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना' के तहत 9.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के एथलीट्स को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकें।
123 खिलाड़ियों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर कुल 123 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें 89 एलीट खिलाड़ी और 34 स्कूली स्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि इस पहल का लक्ष्य दिल्ली की खेल प्रतिभाओं को आर्थिक बाधाओं से मुक्त करना है, ताकि वे अपना पूरा ध्यान केवल अपने खेल और प्रदर्शन पर केंद्रित कर सकें।
एलीट खिलाड़ियों के लिए प्रति खिलाड़ी 20 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग खिलाड़ी विशेष कोचिंग, आधुनिक खेल उपकरणों की खरीद, उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक आहार और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण सत्रों के लिए कर सकेंगे। वहीं, स्कूली स्तर के खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में ही आर्थिक संबल देकर उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाएगा।
नए खेलों को मिली योजना में जगह
दिल्ली सरकार ने इस बार योजना के दायरे का विस्तार करते हुए कई नए खेलों को भी शामिल किया है। एलीट स्तर पर वुशु, रोलर स्केटिंग, कबड्डी, हैंडबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों को जोड़ा गया है। इसी तरह स्कूली स्तर पर मल्लखंभ, योगासन, वुशु और रोलर स्केटिंग को शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि पारंपरिक और आधुनिक खेलों को समान प्रोत्साहन देने से युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह कदम दिल्ली के खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का जोर इस बात पर है कि खिलाड़ियों को समय पर संसाधन मिलें ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कोई कमी न आए।
पारदर्शी तरीके से होगा राशि का वितरण
वित्तीय सहायता के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने दो चरणों की प्रक्रिया अपनाई है। मंजूर की गई कुल राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा, यानी 5.85 करोड़ रुपये, पहले चरण में सीधे खिलाड़ियों के सत्यापित बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। शेष 40 प्रतिशत राशि, जो कि 3.90 करोड़ रुपये है, उपयोगिता प्रमाणपत्रों और संबंधित वाउचरों के सत्यापन के बाद जारी की जाएगी।
यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि सहायता राशि का उपयोग केवल खेल संबंधी जरूरतों के लिए ही हो। इस निगरानी प्रणाली के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर खिलाड़ी को उसका हक मिले और खेल विकास के लिए आवंटित धन का सही उपयोग हो सके।
आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से दिल्ली के खेल परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। सरकार की इस पहल से न केवल मौजूदा खिलाड़ियों को मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य के एथलीट्स को भी खेलों के प्रति प्रेरित करने में मदद मिलेगी।

Editor In Chief
मुश्ताक अहमद खान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!