जंतर-मंतर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख नहीं मिली तो फिर आंदोलन करेंगे

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी है। संगठन के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं दी जाती है, तो वे फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास ने इस संबंध में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक औपचारिक पत्र सौंपा है।
आशुतोष रांका ने बताया कि पुलिस स्टेशन में उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण वे सीधे अपनी बात नहीं रख सके, जिसके बाद उन्होंने लिखित में अनुमति की मांग की है। रांका के अनुसार, पुलिस स्टेशन का माहौल ऐसा था मानो उनके पहुंचने के बाद उसे खाली करा दिया गया हो। संगठन ने पुलिस को प्रदर्शन के लिए तारीख तय करने का विकल्प भी दिया है।
हिरासत के वीडियो पर विवाद
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपके का दावा है कि पुलिस द्वारा जारी किया गया उनकी हिरासत का वीडियो एडिट किया हुआ है। उन्होंने पुलिस को चुनौती दी कि यदि वे सही हैं, तो पूरा वीडियो सार्वजनिक करें। दीपके ने बताया कि हिरासत के दौरान उन्हें अपने परिवार से बात करने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि उनकी दादी के निधन की दुखद खबर उन्हें काफी देर से मिली।
दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके माता-पिता और वकीलों को पूरे दिन यह नहीं बताया कि उन्हें कहां रखा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक वीडियो जारी किया था जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी दीपके को उनकी दादी के निधन की सूचना देती दिख रही है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने दीपके को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यात्रा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
यह पूरा विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ है। CJP और अन्य विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं का विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित किया जाना था, लेकिन पुलिस ने अनुमति न होने का हवाला देते हुए आयोजकों को हिरासत में ले लिया था।
शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए अभिजीत दीपके और उनके साथियों को रविवार को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें एक साल तक शांति भंग न करने की शर्त पर रिहा किया है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे।
आगे की स्थिति
वर्तमान में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। CJP का कहना है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं और पुलिस का रवैया उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। पुलिस की ओर से अभी तक प्रदर्शन की अनुमति को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आने वाले 24 घंटों में पुलिस का रुख यह तय करेगा कि राजधानी में एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू होगा या नहीं।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है, जो संविधान बचाने की मुहिम का हवाला देकर इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। प्रशासन के सामने अब कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करने की चुनौती है।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!