बिहार में मजदूरी मांगने पर खौलते तेल में फेंका, मौत के बाद पंचायत के समझौते ने खोली कानून की पोल

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

मजदूरी के विवाद में खौफनाक वारदात
बिहार के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 600 रुपये की मजदूरी मांगने पर एक मजदूर को खौलते तेल के कड़ाह में फेंक दिया गया। इस अमानवीय घटना में बुरी तरह झुलसे 30 वर्षीय मजदूर कामो चौहान ने आठ दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद दम तोड़ दिया। इस घटना ने न केवल इलाके में सनसनी फैला दी है, बल्कि पंचायत स्तर पर हुए एक अवैध समझौते ने न्याय व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मृतक कामो चौहान दरुआरा बेलदारी गांव का निवासी था और हाल ही में दूसरे राज्य से मजदूरी कर लौटा था। घटना के दिन उसे कुंदी गांव के रहने वाले दिलीप और राजा नामक व्यक्ति काम के सिलसिले में दरुआरा बथानीपर ले गए थे। काम पूरा होने के बाद जब कामो ने अपनी मेहनत के 600 रुपये मांगे, तो आरोपियों ने उसे पैसे देने के बजाय मारपीट शुरू कर दी और उसे खौलते तेल के कड़ाह में धक्का दे दिया।
पंचायत के लेटर पैड पर 'मौत की नो-गारंटी' का सौदा
इस जघन्य अपराध के बाद जो सामने आया, वह कानून को ताक पर रखने जैसा था। इलाज के दौरान 6 अक्टूबर को दरुआरा पंचायत के मुखिया के लेटर पैड पर एक लिखित समझौता तैयार किया गया। इस समझौते में यह शर्त रखी गई कि आरोपी इलाज के लिए 2.65 लाख रुपये देंगे, लेकिन यदि इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो जाती है, तो आरोपी दिलीप कुमार की कोई जवाबदेही नहीं होगी। यह समझौता पुलिस की जानकारी के बिना किया गया, जिसने मामले को और भी गंभीर बना दिया है।
कामो चौहान को गंभीर हालत में पहले सदर अस्पताल, फिर विम्स और अंत में पटना के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। आठ दिनों तक चले उपचार के बावजूद सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही इस अवैध समझौते का खुलासा हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि दबाव में आकर यह समझौता कराया गया था।
पुलिस की कार्रवाई और जांच का दायरा
घटना के बाद नूरसराय थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिसके मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा।
यह मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किस आधार पर पंचायत ने एक आपराधिक मामले में समझौता करवाया। कानून के जानकारों का कहना है कि हत्या के प्रयास और हत्या जैसे गंभीर मामलों में पंचायत का हस्तक्षेप पूरी तरह से अवैध है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि समझौते के पीछे कौन-कौन से लोग शामिल थे और क्या उन पर भी कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
न्याय की उम्मीद में परिजन
मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उन्होंने मजदूरी के पैसे मांगे थे, जिसके बदले में उन्हें मौत मिली। अब वे आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं और पंचायत के मुखिया की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्होंने कानून के दायरे से बाहर जाकर ऐसा समझौता क्यों करवाया।
फिलहाल, पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। इस मामले में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है और क्या पंचायत के उन लोगों पर भी कार्रवाई होती है जिन्होंने इस अवैध समझौते को अंजाम दिया था। यह घटना समाज में बढ़ती संवेदनहीनता और न्याय की प्रक्रिया में पंचायत के हस्तक्षेप के खतरों को उजागर करती है।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!