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भोपाल: कारोबारी के जीएसटी खाते में सेंधमारी, 8 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिलों से टैक्स चोरी की साजिश

केंद्र सरकार ने एमपी कैडर के तीन सीनियर आईएएस अफसरों समेत छह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। इस बदलाव में आईएएस पल्लवी जैन गोविल, दीप्ति गौड़ मुखर्जी, वीएल कांताराव के विभाग बदले गए हैं।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

14 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
भोपाल: कारोबारी के जीएसटी खाते में सेंधमारी, 8 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिलों से टैक्स चोरी की साजिश
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भोपाल में एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक स्थानीय व्यवसायी के जीएसटी खाते को हैक कर उसमें करोड़ों रुपये के फर्जी बिल अपलोड किए गए। इस घटना के जरिए सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाने की कोशिश की गई है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने इस मामले में दिल्ली के निवासी बसंत कुमार श्रीवास्तव और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

8 करोड़ से अधिक के 989 फर्जी इनवॉइस

जांच में खुलासा हुआ है कि जालसाजों ने कारोबारी के जीएसटी पोर्टल का एक्सेस हासिल कर उसमें 8 करोड़ 9 लाख 81 हजार 305 रुपये के कुल 989 फर्जी बिल अपलोड कर दिए थे। इन बिलों का उद्देश्य 1.46 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करना था। पीड़ित व्यवसायी का दावा है कि उसने अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड या ओटीपी किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया था, फिर भी खाते के साथ छेड़छाड़ की गई।

मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब कारोबारी ने फरवरी 2026 में अपना जीएसटी पोर्टल चेक किया। पीड़ित ने बताया कि जब उसने पोर्टल पर लॉगिन किया, तो पाया कि फरवरी महीने का जीएसटीआर-1 रिटर्न पहले ही भरा जा चुका है। रिटर्न की बारीकी से जांच करने पर भोपाल और राजगढ़ की सात अलग-अलग फर्मों के नाम पर ये फर्जी इनवॉइस दर्ज मिले, जिनका कारोबारी के वास्तविक व्यापार से कोई लेना-देना नहीं था।

शिकायत और विभागीय कार्रवाई

व्यवसायी ने 27 फरवरी 2026 को ही जीएसटी ग्रीवेंस पोर्टल पर अपने खाते के दुरुपयोग की औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी थी। इसके बाद उसने भोपाल स्थित जीएसटी कार्यालय पहुंचकर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को अपडेट करवाया। फिलहाल जीएसटी विभाग ने संबंधित कारोबारी को नोटिस जारी किया है, लेकिन राहत की बात यह है कि जिन सात फर्मों के नाम पर ये बिल बनाए गए थे, उन्होंने अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं किया है।

ईओडब्ल्यू की टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर कारोबारी की निजी जानकारी हैकर्स तक कैसे पहुंची। क्या यह किसी तकनीकी खामी का नतीजा है या फिर सिस्टम के भीतर से कोई मिलीभगत है, इस दिशा में भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली निवासी आरोपी की भूमिका की पुष्टि के बाद पुलिस अब अन्य संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है।

सुरक्षा के लिए क्या करें कारोबारी

इस घटना ने व्यापारियों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी पोर्टल का उपयोग करने वाले सभी कारोबारियों को समय-समय पर अपने खाते की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। पोर्टल पर 'माई प्रोफाइल' सेक्शन में जाकर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की नियमित जांच करना अनिवार्य है। यदि कोई भी बदलाव या अनजान जानकारी दिखाई दे, तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करना चाहिए।

इसके अलावा, 'रिटर्न डैशबोर्ड' के जरिए दाखिल किए गए जीएसटीआर-1 को समय-समय पर खोलकर देखना चाहिए। यदि बी2बी (B2B) सेक्शन में ऐसे इनवॉइस दिखाई दें जिन्हें आपने खुद अपलोड नहीं किया है, तो इसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। सतर्कता ही इस तरह के बड़े वित्तीय घोटालों से बचने का एकमात्र तरीका है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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