भोपाल: बेटियों को दान की जमीन पर बिल्डर ने लिया 2 करोड़ का लोन, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया केस
बेटियों के नाम दान की जा चुकी जमीन को अपनी संपत्ति बताकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 2 करोड़ रुपए का लोन लेने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने बिल्डर जीशान अली और उनकी पत्नी नाजनीन अली के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मोहम्मद नवेद
एडिटर

भोपाल में एक बड़े धोखाधड़ी के मामले का खुलासा हुआ है, जहां एक बिल्डर ने अपनी ही बेटियों को दान में दी गई जमीन को गिरवी रखकर बैंक से करोड़ों का कर्ज ले लिया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने इस मामले में रॉयल हेरिटेज बिल्डर्स कॉलोनाइजर्स के एमडी जीशान अली और उनकी पत्नी नाजनीन अली के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि दंपती ने बैंक को अंधेरे में रखकर 2 करोड़ रुपये की ओवरड्राफ्ट लिमिट मंजूर कराई थी।
जमीन का मालिकाना हक और लोन का खेल
मामले की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी, जब जीशान अली ने बावड़ियाकलां स्थित 526.83 वर्गमीटर व्यावसायिक जमीन खरीदी थी। इसके पांच साल बाद, 10 जुलाई 2013 को उन्होंने एक हिबानामा (दान पत्र) के जरिए यह पूरी जमीन अपनी तीन बेटियों के नाम कर दी। इनमें से दो बेटियां उस समय नाबालिग थीं। कानूनी रूप से जमीन का स्वामित्व हस्तांतरित होने के बावजूद, बिल्डर ने 24 सितंबर 2015 को इसी जमीन को आधार बनाकर अपनी कंपनी के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 2 करोड़ रुपये का लोन ले लिया।
ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार, बैंक को लोन देते समय यह जानकारी नहीं दी गई कि जमीन पहले ही बेटियों के नाम की जा चुकी है। बैंक की लीगल सर्च रिपोर्ट में भी नाबालिगों के हितों से संबंधित कॉलम में 'नन' दर्ज किया गया, जिससे बैंक को जमीन की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका। बिल्डर दंपती को नाबालिग की संपत्ति से जुड़े कानूनी प्रावधानों की पूरी जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने इसी दौरान अपनी बेटी के एक अन्य प्लॉट को बेचने के लिए अदालत से अनुमति भी ली थी।
बैंक की कार्रवाई से बचने के लिए रची साजिश
जब बिल्डर ने लोन की अदायगी नहीं की, तो बैंक का खाता एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित हो गया। बैंक द्वारा सरफेसी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले, अक्टूबर 2017 में बेटियों के माध्यम से सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर कराया गया। इस मुकदमे में दावा किया गया कि जमीन बेटियों की है और बैंक इसे जब्त नहीं कर सकता। ईओडब्ल्यू का मानना है कि यह मुकदमा बैंक की वसूली प्रक्रिया को रोकने के लिए मिलीभगत से दायर किया गया था।
मामला बाद में डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (डीआरएटी) इलाहाबाद तक पहुंचा। 8 मार्च 2019 को डीआरटी ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया। हालांकि, अब भी बैंक का 2 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि कंपनी की डायरेक्टर और गारंटर रहीं जीशान अली की मां का निधन हो चुका है, इसलिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।
ईओडब्ल्यू की जांच और आगे की कार्रवाई
जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साबित होता है कि जीशान अली को जमीन के हस्तांतरण की पूरी जानकारी थी। उन्होंने 2018 में बैंक को लिखे एक पत्र में खुद स्वीकार किया था कि जमीन बेटियों के नाम है। इन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी और साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। बिल्डर जीशान अली का नाम पहले भी अन्य धोखाधड़ी के मामलों में सामने आ चुका है।
फिलहाल, ईओडब्ल्यू इस मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जा रही है कि क्या लोन मंजूर करते समय उचित सत्यापन किया गया था या नहीं। इस घटना ने रियल एस्टेट क्षेत्र में संपत्ति के मालिकाना हक और बैंक लोन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में पुलिस इस मामले में बिल्डर दंपती से पूछताछ कर सकती है।

एडिटर
मोहम्मद नवेद
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!