भागलपुर में 22 हजार से अधिक परिवारों का पक्के घर का सपना हुआ साकार, मिली चाबियां

भागलपुर में आवास योजना का लाभ: हजारों परिवारों को मिली पक्की छत

भागलपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत हजारों गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जिले के कुल 22,672 परिवारों के पक्के मकान का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इन परिवारों को अब उनके नए घरों की चाबियां सौंपी जा रही हैं, जिससे उनके वर्षों पुराने पक्के घर के सपने को हकीकत में बदला जा सका है।

इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में पटना के बापू सभागार में एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर के समीक्षा भवन में भी किया गया, जहां जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और स्थानीय सांसद अजय कुमार मंडल ने लाभुकों को प्रतीकात्मक चाबियां प्रदान कीं।

योजना की प्रगति और वित्तीय सहायता का विवरण

जिला प्रशासन द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, भागलपुर जिले में कुल 45,411 लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 44,959 परिवारों के आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। निर्माण कार्य की गति को देखते हुए, 22,672 मकान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं।

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वित्तीय सहायता के मोर्चे पर भी प्रशासन ने तेजी दिखाई है। जिले के 39,262 लाभुकों के बैंक खातों में निर्माण कार्य के लिए दूसरी किस्त की राशि भेजी जा चुकी है। इसके अलावा, लगभग 27,000 लाभार्थियों को तीसरी किस्त का भुगतान भी किया जा चुका है, जिससे निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए।

सुरक्षित भविष्य और सम्मान की ओर कदम

भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से गरीबों को न केवल पक्की छत मिल रही है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि पक्का मकान केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव है, जो उन्हें प्रतिकूल मौसम और अन्य कठिनाइयों से सुरक्षा प्रदान करेगा।

जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी है और जिन परिवारों का काम अभी चल रहा है, उन्हें भी जल्द ही पूर्णता की ओर ले जाया जाएगा।

आगामी योजनाएं और सर्वेक्षण

आवास योजना के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने के लिए प्रशासन ने 'आवास प्लस-2024' के तहत नए सिरे से सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उन पात्र परिवारों की पहचान करना है जो अब तक इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। सर्वे के बाद एक नई प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी ताकि आने वाले समय में अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

समीक्षा भवन में आयोजित कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति ने योजना के प्रति जिला प्रशासन की गंभीरता को दर्शाया। सरकार की इस पहल से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है।