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अलीगढ़ दुष्कर्म मामला: 24 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरोपियों को बड़ी राहत, निचली अदालत का फैसला पलटा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में हुई कथित अपहरण और दुष्कर्म की घटना में निचली अदालत का फैसला रद्द करते हुए सभी जीवित अपीलार्थियों को बरी कर दिया है। अलीगढ़ कोर्ट ने दोषी माना था

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

31 अक्तूबर 20262 मिनट पढ़ें
अलीगढ़ दुष्कर्म मामला: 24 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरोपियों को बड़ी राहत, निचली अदालत का फैसला पलटा
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो दशक से अधिक पुराने एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र से जुड़े अपहरण और दुष्कर्म के केस में सभी जीवित अपीलार्थियों को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की पीठ ने निचली अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें इन लोगों को दोषी ठहराया गया था। यह मामला वर्ष 2000 का है, जो लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ था।

क्या था पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 26 और 27 दिसंबर 2000 की रात की है। आरोप लगाया गया था कि रात करीब 2 बजे पीड़िता का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 30 दिसंबर 2000 को पीड़िता को दौराऊ चौराहे से बरामद करने का दावा किया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में राजू और महेश नामक दो सगे भाइयों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में निचली अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई थी।

हाई कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने निचली अदालत के निष्कर्षों पर सवाल उठाए। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास थे। इन विरोधाभासों के कारण अपराध की पुष्टि नहीं हो सकी, जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को बरी करने का निर्णय लिया।

अपीलकर्ताओं को मिली राहत

इस मामले में जिन जीवित अपीलार्थियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है, उनमें गुड्डी, राजकुमारी उर्फ गुलकंदी, जयपाल सिंह, ऋषिपाल और महेश शामिल हैं। इन सभी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। 24 साल बाद आए इस फैसले ने उन सभी लोगों को बड़ी राहत दी है जो इतने लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। साक्ष्यों के अभाव और बयानों में विसंगतियों के कारण दोषसिद्धि को बरकरार रखना उचित नहीं था। इस फैसले के बाद अब इन लोगों पर लगे सभी आरोप समाप्त हो गए हैं।

न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों का महत्व

यह मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे आपराधिक मामलों में साक्ष्यों की विश्वसनीयता और बयानों में निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण होती है। 24 साल तक चले इस कानूनी सफर में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन अंततः हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया। कानून के जानकारों का मानना है कि इतने लंबे समय बाद आया यह फैसला कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं को दर्शाता है।

फिलहाल, इस फैसले के बाद संबंधित पक्षों ने राहत की सांस ली है। हाई कोर्ट का यह आदेश निचली अदालत की कार्यप्रणाली और साक्ष्यों के मूल्यांकन पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। मामले से जुड़े सभी जीवित अपीलार्थियों के लिए यह एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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