वाराणसी में चीनी की जमाखोरी पर प्रशासन सख्त, 4000 क्विंटल से अधिक भंडारण पर लगाई रोक

वाराणसी में चीनी की बढ़ती कीमतों और बाजार में कृत्रिम कमी की आशंकाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) अमित कुमार मालवीय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए चीनी के थोक विक्रेताओं और डीलरों के लिए भंडारण की सीमा तय कर दी है। अब कोई भी व्यापारी 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेगा।

व्यापारियों के साथ बैठक के बाद लिया गया निर्णय

हाल ही में जिला आपूर्ति विभाग और स्थानीय व्यापारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में चीनी की बढ़ती कीमतों और बाजार में इसकी उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अविनाश झा ने स्पष्ट किया कि चीनी के दाम में अचानक हुई वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बाजार में चीनी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना और जमाखोरी जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है।

अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में चीनी की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो रही है, फिर भी कुछ स्थानों पर इसके दाम 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Sponsored

भंडारण और स्टॉक की निगरानी के कड़े नियम

नए नियमों के तहत, किसी भी व्यापारी को 30 दिनों से अधिक पुराना स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी दैनिक खपत और आपूर्ति का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज करें। इस डेटा की समीक्षा हर शुक्रवार को जिला आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे।

इसके अतिरिक्त, व्यापारियों को हर महीने कम से कम 4000 क्विंटल चीनी की बिक्री का लक्ष्य पूरा करना होगा ताकि माल का रोटेशन बना रहे और बाजार में कमी न आए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निगरानी के लिए विशेष समितियों का गठन

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर चीनी की कीमतों और स्टॉक की निगरानी के लिए तहसील स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की अध्यक्षता संबंधित उपजिलाधिकारी (SDM) करेंगे। इसके साथ ही, एक मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ भी सक्रिय किया गया है, जो चीनी के अलावा गुड़ और चीनी से बने अन्य उत्पादों की कीमतों पर भी पैनी नजर रखेगा।

प्रशासन का मानना है कि इन उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता सामान्य होगी और अनावश्यक मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगेगा। व्यापारियों को सहयोग करने की अपील की गई है ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके और त्योहारों के सीजन या अन्य समय में चीनी की कमी का सामना न करना पड़े।