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भोपाल में कचरा प्रबंधन पर NGT सख्त: नगर निगम और राज्य सरकार को 4 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

एनजीटी ने भोपाल शहर एवं मध्य प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम-2016 एवं 2026 के उल्लंघन, अवैध कचरा डंपिंग और लिगेसी वेस्ट के अनवैज्ञानिक निस्तारण पर सुनवाई की। पीठ ने जिम्मेदारों को कड़ी फटकार भी लगाई।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

3 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
भोपाल में कचरा प्रबंधन पर NGT सख्त: नगर निगम और राज्य सरकार को 4 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
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राजधानी में कचरा निस्तारण को लेकर NGT का कड़ा रुख

भोपाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों की अनदेखी और अवैध कचरा डंपिंग के मामलों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गंभीर रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम भोपाल, राज्य सरकार और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़े निर्देश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन न करना पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है।

याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना द्वारा दायर याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि शहर में कचरा प्रबंधन के नियमों (2016 और 2026) का उल्लंघन हो रहा है। याचिका में साक्ष्यों के साथ बताया गया कि कलियासोत डैम के कैचमेंट एरिया और शहर की संरक्षित ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से कचरा डंप किया जा रहा है और उसे जलाया जा रहा है। इससे न केवल वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ रहा है।

आदमपुर खंती और स्वास्थ्य पर मंडराता संकट

सुनवाई के दौरान आदमपुर खंती का मुद्दा प्रमुखता से उठा। याचिका में तर्क दिया गया कि लैंडफिल साइटों पर अनवैज्ञानिक तरीके से कचरा फेंकना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीने के मौलिक अधिकार का हनन है। आदमपुर में कचरा डंपिंग का मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने इस बात पर जोर दिया कि कचरे के कारण फैलने वाली बीमारियां एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा कर रही हैं।

नगर निगम भोपाल ने अपने शपथ पत्र में सफाई देते हुए कहा कि भानपुर खंती का बायो-रेमेडिएशन और साइंटिफिक क्लोजर का काम 52.38 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जा चुका है। निगम ने यह भी बताया कि आदमपुर में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए पूर्व में दिए गए कार्य-आदेश निर्धारित समय सीमा में काम न होने के कारण रद्द कर दिए गए थे और संबंधित एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया गया था। निगम के अनुसार, अब नई निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन अनिवार्य

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। पूरे देश में पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उसे रोकने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

NGT ने नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदमपुर छावनी में लंबित लिगेसी वेस्ट के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह गुप्ता ने पैरवी की।

यह मामला न केवल भोपाल की कचरा प्रबंधन व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि भविष्य में शहर के पर्यावरण को बचाने के लिए एक कड़ा संदेश भी है। ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद अब नगर निगम पर कचरा निस्तारण की वैज्ञानिक पद्धति को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने का भारी दबाव है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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