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पत्नी की हत्या के मामले में 13 साल बाद पति को मिली राहत, हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास का फैसला पलटा

राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में पिछले 13 साल से सजा भुगत रहे पति को दोषमुक्त करते हुए उसकी आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया हैं। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी किसी ओर मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

6 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
पत्नी की हत्या के मामले में 13 साल बाद पति को मिली राहत, हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास का फैसला पलटा
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पत्नी की हत्या के आरोप में पिछले 13 वर्षों से जेल की सजा काट रहे एक व्यक्ति को दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए आरोपी की तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं। यह निर्णय जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने आरोपी रामभरोस साहनी की अपील पर सुनवाई के बाद सुनाया।

साक्ष्यों के अभाव में पलटा फैसला

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की ऐसी कोई ठोस श्रृंखला पेश करने में नाकाम रहा, जिससे यह साबित हो सके कि हत्या केवल आरोपी ने ही की है। अदालत ने माना कि घटना के बाद आरोपी का मौके पर न मिलना अपने आप में अपराध का पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता। साक्ष्यों की कमी के चलते निचली अदालत के 26 अप्रैल 2017 के उस आदेश को खारिज कर दिया गया, जिसमें रामभरोस को दोषी ठहराया गया था।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामलों में अभियोजन का यह दायित्व होता है कि वह हर कड़ी को मजबूती से जोड़े। इस मामले में अभियोजन पक्ष मृतका और आरोपी के अंतिम बार साथ होने की परिस्थिति को भी विश्वसनीय तरीके से साबित नहीं कर सका, जो कि इस केस का एक मुख्य आधार था।

क्या था 2013 का मामला

यह घटना जून 2013 की है, जब जयपुर के नाहरगढ़ रोड थाना क्षेत्र में एक किराए के कमरे में महिला का शव बरामद हुआ था। महिला के गले पर चाकू के निशान थे। उस समय पति रामभरोस साहनी के मौके पर न मिलने के कारण पुलिस ने उसे मुख्य संदिग्ध मानते हुए हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 25 जून 2013 को उसे गिरफ्तार कर लिया था और तब से वह जेल में बंद था।

ट्रायल कोर्ट ने 2017 में रामभरोस को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि, हाईकोर्ट में अपील के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इस मामले में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और पुलिस द्वारा बरामद किए गए चाकू व खून से सने कपड़ों को लेकर गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास था।

अदालत की टिप्पणी और रिहाई

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य संदेह से परे नहीं थे। अदालत ने कहा कि जब तक अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत न हों, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस आधार पर कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे रद्द कर दिया।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी किसी अन्य आपराधिक मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इस फैसले के बाद रामभरोस साहनी को 13 साल की लंबी कैद के बाद बड़ी राहत मिली है। यह मामला एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्यों की महत्ता और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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