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प्रधानाचार्य भर्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 115 याचिकाओं को किया खारिज, चयन सूची को दी मंजूरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 32013 के तहत प्रधानाचार्यप्रधानाध्यापक पदों पर घोषित चयन सूची को चुनौती देने वाली 115 याचिकाओं के पूरे समूह को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने डा संजय कुमार मिश्र व तमाम अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

मोहम्मद नवेद

मोहम्मद नवेद

एडिटर

6 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
प्रधानाचार्य भर्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 115 याचिकाओं को किया खारिज, चयन सूची को दी मंजूरी
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प्रयागराज: प्रधानाचार्य चयन सूची पर हाईकोर्ट की मुहर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 3/2013 के तहत प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक पदों के लिए जारी चयन सूची को चुनौती देने वाली 115 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया को वैध ठहराया और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को सिरे से नकार दिया।

यह मामला लंबे समय से लंबित था, जिसमें इंटरमीडिएट कॉलेजों के वरिष्ठ प्रवक्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई है। हालांकि, कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि चयन सूची में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है।

क्या था याचिकाकर्ताओं का तर्क?

याचिकाकर्ता मुख्य रूप से वे प्रवक्ता थे जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने साक्षात्कार में भाग तो लिया था, लेकिन नवंबर 2022 में घोषित चयन सूची में उनका नाम शामिल नहीं हो सका। उनकी मुख्य दलील थी कि पुराने दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक संस्था के लिए दो वरिष्ठतम शिक्षकों के साथ शीर्ष पांच अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चयन बोर्ड में कोरम का अभाव था, क्योंकि परिणाम घोषित होते समय बोर्ड के अधिकांश सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके थे।

कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया 1998 की नियमावली के तहत संचालित है। नियम 12(8) के अनुसार, पैनल संस्था-वार और अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार किया जाता है। शीर्ष पांच तक सीमित रहने का तर्क वर्तमान नियमों के विपरीत है। इसके अलावा, कोर्ट ने 'आवश्यकता के सिद्धांत' का हवाला देते हुए अध्यक्ष के निर्णय को वैध माना, ताकि 2013 से चल रही लंबी प्रक्रिया को तार्किक अंत तक पहुंचाया जा सके।

अपात्रता और सेवानिवृत्ति के बिंदुओं पर कोर्ट का रुख

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया था: वे जो 25 फरवरी 2014 की अंतिम तिथि तक पात्र नहीं थे, वे जो मुकदमे के दौरान सेवानिवृत्त हो गए, और वे जो साक्षात्कार में कम अंकों के कारण चयनित नहीं हुए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पात्रता की जांच आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर ही की जाती है, और जो अभ्यर्थी उस समय पात्र नहीं थे, वे चयन सूची को चुनौती देने का अधिकार नहीं रखते।

सेवानिवृत्त हो चुके याचिकाकर्ताओं के संबंध में कोर्ट ने कहा कि अधिवर्षता आयु पूरी करने के बाद किसी पद पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने यह भी माना कि सभी याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से ऑनलाइन आवेदन भरे थे और प्रक्रिया की जानकारी होने के बावजूद वे अब परिणाम आने के बाद इसे चुनौती दे रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।

भर्ती प्रक्रिया का भविष्य

इस फैसले के साथ ही 2013 से चली आ रही प्रधानाचार्य भर्ती की अनिश्चितता समाप्त हो गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रबंधन द्वारा भेजे गए दो वरिष्ठतम शिक्षकों के नाम उन्हें सीधे भर्ती में कोई विशेष वरीयता नहीं देते हैं। वे अन्य सामान्य अभ्यर्थियों की तरह ही प्रतिस्पर्धा में शामिल थे। कोर्ट के इस निर्णय से अब चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन सभी लंबित मामलों के लिए एक नजीर बनेगा जहां चयन प्रक्रिया में देरी और नियमों की व्याख्या को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। अब चयन बोर्ड को आगे की नियुक्ति प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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