आगरा: छात्रवृत्ति पोर्टल से हटाए जाएंगे 940 स्कूल, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता के लिए सख्त कदम

आगरा में छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) रविंद्रपाल सिंह तोमर ने जिले के 940 स्कूलों को छात्रवृत्ति के मास्टर डेटा से बाहर करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम छात्रवृत्ति वितरण में होने वाली संभावित गड़बड़ियों को रोकने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।

इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा समाज कल्याण विभाग को आधिकारिक पत्र भेज दिया गया है। विभाग की यह कार्रवाई उन शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ है जो या तो वर्तमान में बंद हो चुके हैं, या फिर मास्टर डेटा में डुप्लीकेट नामों के साथ दर्ज हैं। इसके अलावा, जिन स्कूलों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है, उन्हें भी इस सूची से बाहर किया जा रहा है।

मास्टर डेटा और वास्तविक स्थिति में भारी अंतर

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, आगरा जिले में वर्तमान में संचालित शासकीय, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों की कुल संख्या लगभग 920 है। हालांकि, छात्रवृत्ति पोर्टल के मास्टर डेटा में स्कूलों की संख्या 940 दर्ज थी। डेटा में वास्तविक स्कूलों की तुलना में 20 अतिरिक्त नाम शामिल होने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। इस विसंगति को दूर करने के लिए अब डेटा को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है।

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इस सफाई अभियान के बाद, छात्रवृत्ति आवेदन और वितरण प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय या फर्जी स्कूलों के नाम सामने आने की समस्या समाप्त हो जाएगी। इससे पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में आसानी होगी और सरकारी धन का दुरुपयोग भी रुकेगा।

चेतावनी के बाद भी नहीं हुआ प्रोफाइल अपडेट

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्कूलों को अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कई बार रिमाइंडर भेजे गए थे। इसके बावजूद, कई स्कूलों ने इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया। प्रोफाइल अपडेट करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। समय सीमा बीत जाने के बाद भी जानकारी अपडेट न करने वाले स्कूलों के खिलाफ अब यह दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

इस निर्णय का सीधा असर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर पड़ेगा। पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यह कदम अनिवार्य माना जा रहा है। विभाग का स्पष्ट मानना है कि जो स्कूल अपनी जानकारी समय पर साझा नहीं कर सकते, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता नहीं है।

भविष्य की रणनीति और प्रभाव

पोर्टल से इन स्कूलों के नाम हटने के बाद, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपने स्कूल का चयन करते समय अधिक स्पष्टता मिलेगी। विभाग का यह प्रयास भविष्य में छात्रवृत्ति वितरण में होने वाली देरी और तकनीकी खामियों को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी डेटा की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि कोई भी फर्जी संस्थान इस प्रणाली का हिस्सा न बन सके।

आगरा के शिक्षा विभाग की इस सख्ती से जिले के अन्य स्कूलों में भी हड़कंप मचा है। प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की डेटा सफाई से न केवल सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त होंगे, बल्कि छात्रवृत्ति वितरण की पूरी प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और जवाबदेह बनेगी।