महिला पत्रकार से बदसलूकी के आरोपों के बीच ACP विवेक भगत का एडिशनल-DCP चार्ज होल्ड पर
दिल्ली सरकार ने ACP विवेक भगत को दिए गए अतिरिक्त DCP के मौजूदा ड्यूटी चार्ज (CDC) को रोक दिया है। भगत पर 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार से यौन उत्पीड़न का आरोप है।

मोहम्मद नवेद
एडिटर

दिल्ली में एसीपी विवेक भगत को एडिशनल डीसीपी का अतिरिक्त प्रभार (सीडीसी) देने के सरकारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह निर्णय उन आरोपों के बाद लिया गया है, जिनमें 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न का दावा किया गया था। इस मामले को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर पिछले तीन दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है।
जांच पूरी होने तक पदभार नहीं संभालेंगे अधिकारी
दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, एसीपी विवेक भगत ने स्वयं यह इच्छा जताई है कि जब तक उनके खिलाफ लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे एडिशनल डीसीपी का चार्ज नहीं लेंगे। सरकार ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी आदेश में बदलाव किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अन्य 11 अधिकारियों के लिए सीडीसी का आदेश फिर से जारी किया जाएगा।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि 'करेंट ड्यूटी चार्ज' (सीडीसी) केवल एक अस्थायी व्यवस्था है, न कि कोई नियमित पदोन्नति। इस व्यवस्था के तहत अधिकारी को न तो कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलता है और न ही वह उस पद से जुड़े वैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है। इससे अधिकारी की वरिष्ठता या वेतन संरचना पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
क्या है पूरा मामला और प्रदर्शन की वजह
विवाद की शुरुआत 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान हुई, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में अनियमितताएं बरती गई हैं। इसी दौरान तीन महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। एक पीड़िता ने दावा किया कि एसीपी विवेक भगत ने उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया।
प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर डेरा डाल दिया है और मांग की है कि मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और घटना के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन फुटेज उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने यह भी दावा किया कि एसीपी भगत के खिलाफ जुलाई में भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपी शिकायतें
मामले की गंभीरता को देखते हुए नई दिल्ली जिला पुलिस ने तीनों महिला पत्रकारों द्वारा दी गई शिकायतों को क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं, प्रदर्शनकारी अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।
इस पूरे विवाद के केंद्र में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर से जुड़े कई फैसलों पर आपत्ति जताई थी। विपक्ष का आरोप है कि कई महत्वपूर्ण आदेश अन्य आयुक्तों की जानकारी के बिना जारी किए गए। इसी के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है।
आगामी 10 अक्टूबर को 'कॉकरोच पार्टी' ने दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा नहीं देते हैं, तो देशभर से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण होगा और वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराएंगे।

एडिटर
मोहम्मद नवेद
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!