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चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बीच 42 पूर्व जजों का समर्थन, कहा- बिना सबूत आरोप लगाना गलत

पूर्व जजों ने चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने एक लेटर पर साइन किए हैं।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

8 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बीच 42 पूर्व जजों का समर्थन, कहा- बिना सबूत आरोप लगाना गलत
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संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर पूर्व जजों ने जताई चिंता

देश में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों के बीच 42 पूर्व न्यायाधीशों ने एक संयुक्त पत्र जारी कर आयोग का समर्थन किया है। इन पूर्व जजों ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी ठोस सबूत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना न केवल अनुचित है, बल्कि यह चुनावी प्रक्रिया में आम जनता के भरोसे को भी कमजोर करता है। उन्होंने जोर दिया कि यदि किसी को चुनावी प्रक्रिया या परिणामों पर आपत्ति है, तो उसे कानूनी और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर ही अपनी बात रखनी चाहिए।

इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस पंकज मित्तल जैसे वरिष्ठ नाम शामिल हैं। इन पूर्व जजों ने अपने बयान में कहा कि वोट चोरी के दावे अक्सर अदालतों में सबूतों के साथ पेश करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब चुनाव आयोग द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य मांगे जाते हैं, तो आरोप लगाने वाले पक्ष अक्सर पीछे हट जाते हैं।

ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर उठते सवालों का खंडन

पत्र में पूर्व जजों ने इस विरोधाभास पर भी कटाक्ष किया कि हारने के बाद ईवीएम को दोषी ठहराया जाता है, जबकि उन्हीं मशीनों से मिली जीत पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। उन्होंने कहा कि जो दल दशकों तक सत्ता में रहे, वे अब उसी व्यवस्था को धांधलीपूर्ण बता रहे हैं जिसने उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया था। जजों का मानना है कि इस तरह के निराधार दावे समाज में अशांति पैदा कर सकते हैं और अराजक तत्वों को बढ़ावा दे सकते हैं।

पूर्व जजों ने चुनाव अधिकारियों को मिल रही धमकियों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद बदला लेने की चेतावनी देना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। साथ ही, उन्होंने कुछ सक्रिय संगठनों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे एक के बाद एक याचिकाएं तो दायर करते हैं, लेकिन अदालत में ठोस सबूत पेश करने में विफल रहते हैं।

विवाद की पृष्ठभूमि और न्यायिक टिप्पणियां

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब चुनाव आयोग की एसआईआर (SIR) प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने भी एक कार्यक्रम के दौरान मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने वाली नीतियों को मनमानी करार दिया था, जिस पर बाद में पूर्व सीजेआई जस्टिस गवई ने न्यायिक मर्यादा का हवाला देते हुए टिप्पणी की थी।

इससे पूर्व, सितंबर महीने में लगभग 2,000 नागरिकों ने भी एक खुला पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की थी। उस पत्र पर पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत, प्रशांत भूषण और अभिनेता प्रकाश राज सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, हालांकि आयोग की प्रक्रिया पर फिलहाल कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है।

आगे की स्थिति

चुनाव पैनल के गठन से जुड़े नए कानून, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखा गया है, पर भी कानूनी बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आयोग के निर्णय बिना आम सहमति के लिए गए पाए जाते हैं, तो उन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। फिलहाल, यह पूरा मामला न्यायिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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