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मध्य प्रदेश: डीएसपी बने 15 पुलिस अधिकारियों का प्रमोशन रद्द, गृह विभाग ने वापस भेजा इंस्पेक्टर पद पर

जुलाई में प्रमोट कर इंस्पेक्टर से डीएसपी बनाए गए 15 अधिकारियों को गृह विभाग ने रिवर्ट कर फिर इंस्पेक्टर बना दिया है। इन अधिकारियों की पदोन्नति इसलिए निरस्त की गई है क्योंकि इनके विरुद्ध विभागीय जांच और अपराधिक केस के मामले विचाराधीन हैं।

मोहम्मद नवेद

मोहम्मद नवेद

एडिटर

25 अक्तूबर 20263 मिनट पढ़ें
मध्य प्रदेश: डीएसपी बने 15 पुलिस अधिकारियों का प्रमोशन रद्द, गृह विभाग ने वापस भेजा इंस्पेक्टर पद पर
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गृह विभाग का बड़ा फैसला: पदोन्नति में अनियमितता पर कार्रवाई

मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे के भीतर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल के तहत गृह विभाग ने 15 पुलिस अधिकारियों की डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) के पद पर हुई पदोन्नति को निरस्त कर दिया है। इन अधिकारियों को जुलाई माह में इंस्पेक्टर से डीएसपी के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन अब उन्हें वापस इंस्पेक्टर के पद पर रिवर्ट कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश 16 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए थे, जो अब सार्वजनिक हुए हैं।

गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं की गहन समीक्षा के बाद लिया गया है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि पदोन्नत किए गए इन 15 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और आपराधिक मामले विचाराधीन थे, जिसके कारण उन्हें डीएसपी पद के लिए योग्य नहीं माना गया। नियमों के अनुसार, पदोन्नति के समय अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड बेदाग होना अनिवार्य है।

किन अधिकारियों पर गिरी गाज

रिवर्ट किए गए अधिकारियों में निरीक्षक संवर्ग के 12 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें महेंद्र सिंह भदौरिया, विपिन बिहारी सिंह, योगेन्द्र सिंह जादौन, महेंद्र सिंह परमार, शैलेश कुमार मिश्रा, भरत सिंह ठाकुर, मनीष मिश्रा, विनय आर्य, सोमलता मालिक, सुरेश चन्द्र नागर, दीपक सेजवार और संतोष कुमार पंद्रे का नाम शामिल है। इनके अलावा विशेष शाखा से कल्पना रघुवंशी, विसबल से देवेंद्र दुबे और आरक्षित निरीक्षक अर्जुन सिंह पंवार की पदोन्नति भी निरस्त की गई है।

यह पहली बार नहीं है जब राज्य में पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर इस तरह का सख्त रुख अपनाया गया है। इससे पूर्व 1 सितंबर को पुलिस मुख्यालय भोपाल ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए जुलाई में पदोन्नत किए गए 78 उप निरीक्षकों और कार्यवाहक निरीक्षकों की पदोन्नति को भी निरस्त कर दिया था। उस समय भी सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर उन्हें पदोन्नति के लिए अनफिट पाया गया था।

प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों का पालन

राज्य सरकार की ओर से की गई इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विभागीय जांच और आपराधिक मामलों में लिप्त अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति न मिले, इसके लिए प्रशासन अब अधिक सतर्कता बरत रहा है। पदोन्नति प्रक्रिया में हुई इन चूक के बाद अब विभाग के अन्य अधिकारियों के रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की जा रही है।

जानकारों का मानना है कि इस तरह के फैसलों से पुलिस बल के मनोबल और कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है। हालांकि, गृह विभाग का स्पष्ट मानना है कि पदोन्नति एक विशेषाधिकार है और यह केवल उन अधिकारियों को मिलनी चाहिए जिनका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ हो। जिन अधिकारियों के खिलाफ मामले लंबित हैं, उन्हें तब तक पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता जब तक कि वे उन मामलों से दोषमुक्त न हो जाएं।

आगे की स्थिति और विभागीय प्रक्रिया

फिलहाल, रिवर्ट किए गए सभी 15 अधिकारियों को अपने पूर्व के पदों यानी इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में इन अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच या आपराधिक मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिलती है, तो वे नियमानुसार पदोन्नति के लिए फिर से पात्र हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में उनकी डीएसपी के रूप में नियुक्ति पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।

इस घटनाक्रम ने पुलिस मुख्यालय में पदोन्नति की फाइलों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि भविष्य में होने वाली पदोन्नति सूचियों में किसी भी ऐसे अधिकारी का नाम शामिल न हो, जिसके खिलाफ कोई भी विभागीय या कानूनी प्रक्रिया लंबित हो। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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